6 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что мировые СМИ развернули мощную антироссийскую информационную кампанию, в которой намеренно искажают цели российской военной операции в Сирии, заявляя о «неправомерности, нелогичности и неясности действий России» на территории другого государства.
Президент России поддержал предложение лидеров всех четырех фракций Госдумы, которые обратились к нему с просьбой создать общероссийскую детско-юношескую организацию.
4 октября в Минске около 400-500 белорусских оппозиционеров выступили против размещения в Белоруссии российской военной авиабазы.
5 октября на сайте Правительства РФ было опубликовано постановление, подписанное 28 сентября премьер-министром России Дмитрием Медведевым, о наделении Росалкогольрегулирования полномочиями по контролю за конфискованной алкогольной продукцией.
Депутат Олег Нилов подготовил законопроект, в котором предлагает поднять стипендии до уровня прожиточного минимума, что позволит обеспечить студентам достойный уровень жизни во время обучения.
30 сентября на осенней сессии Совет Федерации выполнил просьбу президента Сирии Башара Асада об оказании военной помощи и разрешил использовать за рубежом военно-воздушные силы России для борьбы с терроризмом.
Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области, считает, что выборы глав региона слишком затратны, поэтому на руководящие посты кандидатов должен назначать президент.
Депутат Госдумы Вадим Соловьев предложил ввести уголовную ответственность за распространение ложных сведений о России, наносящих урон репутации государства.
Российская делегация в знак протеста практически в полном составе покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента Украины Петра Порошенко, который позволил себе негативные высказывания в адрес России.
Россия совместно с Сирией, Ираном и Ираком создала в Багдаде информационный центр для координации борьбы с экстремистской террористической организацией «Исламское государство».
Предложение о создании федерального агентства по делам демографии уже было направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Законопроект о неприкосновенности текстов священных писаний был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ по инициативе депутата 6-го созыва Шамсаила Саралиева.
Автором законопроекта, в котором предлагается включить в список запрещенных компонентов некоторые Е-добавки и пальмовое масло, является Маргарита Свергунова, депутат Госдумы от ЛДПР.
Автором законопроекта, в котором предлагается увеличить с 18 лет до 21 года возраст, с которого гражданин может приобретать и распивать алкогольные напитки, является сенатор, член Совета Федерации Федерального Собрания России Антон Беляков.
На пленарной сессии форума «БиоКиров» вице-премьер Аркадий Дворкович выступил с официальным заявлением о том, что отныне Россия не будет производить продукты с использованием генно-модифицированных организмов.