26 мая между представителями страховых компаний, Центрального банка и Верховного суда пройдёт встреча, где будет обсуждаться проблема криминальных «автоюристов», специализирующихся на спорах по возмещению ущерба.
Стремление правительства снизить использование зарубежного софта может привести к введению штрафов и административных наказаний для чиновников, закупающих иностранное ПО.
Российские государственные кредитные организации Сбербанк, «ВТБ» и «Внешэкономбанк» намерены продать свои дочерние структуры на Украине и уйти с рынка незалежной.
Липецкую кондитерскую фабрику концерна Roshen, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко, может купить один из крупнейших российских холдингов «Славянка».
16 мая Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1,1–4,1%. Ожидается, что все крупные российские банки также проведут снижение ставок.
12 мая Банк России лишил права на осуществление финансовых операций московские кредитные организации «Век» и «ДС-Банк».
Как сообщают СМИ, министр экономического развития России Алексей Улюкаев предложил ограничить рост зарплат в 2016 и 2017 годах, чтобы добиться роста ВВП в 4,5% к 2019 году.
Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил, что в ближайшие полтора года в России возобновится рост экономики.
Центральный Банк России лишил лицензий страховые компании «Гефест», АРМС «Территория», «Двадцать первый век» и «Инвест-резерв».
5 мая Банк России отозвал лицензии у кредитных организаций «Эл банк» и «Мострансбанк».
Система tax free, позволяющая иностранным туристам вернуть часть налогов с приобретенных в России товаров, может быть запущена в тестовом режиме до конца 2016 года.
На пленарном заседании Общественной палаты России глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в стране по формальным признакам нет бедных пенсионеров.
26 апреля Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Интерактивный банк».
С 25 апреля «Сбербанк» снизил ставки по рублевым и валютным вкладам населения. Всего же до конца года ставки по кредитам и депозитам в России могут снизиться на 1-1,5 процентных пункта.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект Минтруда, который обяжет публиковать в Интернете данные о зарплатах руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров во всех госучреждениях, на муниципальных унитарных предприятиях, а также во внебюджетных фондах.